The greatest exploitation of workers/employees is not happening because of low wages, but because of the high prices of land.
Due to the extremely high cost of land, we are being forced to pay ten times the fair price.
Many employees/workers believe that their employer is underpaying them. It is possible that they are being paid less, or perhaps they are being paid adequately.
But one thing is certain — we are paying ten times more than the reasonable price for land.
The price of urban land should be what you get when you add the cost of developing essential urban facilities to the price of undeveloped land.
For example, imagine a flat piece of land covering 100 square kilometers. Now, if roads, hospitals, bus stations, drainage systems, phone lines, lights, poles, water distribution systems, etc., are constructed on it — how much would that cost?
At today’s rates, all these developments would cost around ₹2,000 to ₹5,000 per square meter at most.
But in urban areas, we are paying ₹50,000 to ₹200,000 per square meter for land.
However, leaders of worker/employee unions always make noise only about wages, while completely ignoring the issue of skyrocketing land prices!
They should be asked — do employees live in the air?
And even the so-called “paid-media” and “paid-columnists” who keep writing furiously in newspapers about employee welfare never wish to discuss the unreasonably high land prices.
Land prices are soaring in India because so called all politicians have all formed alliances with land mafias — hence, they don’t want to hurt their interests. Specifically, implementing the tax on empty lands. That’s why all these leaders and their blind followers oppose the essential Wealth Tax law that could control land prices, while supporting laws like GST and VAT.
सबसे ज्यादा शोषण वेतन की कम दरों के कारण नहीं हो रहा बल्कि जमीनो की ऊँची कीमतों के कारण हो रहा है। जमीनो की ऊँची कीमतों के कारण हमें १० गुना अधिक दाम चुकाने पड़ रहे है।
कई कर्मचारियों/श्रमिको का मानना है कि उनका नियोक्ता उन्हें कम वेतन दे रहा है। यह सम्भव है कि वह कम वेतन दे रहा हो या हो सकता है पर्याप्त दे रहा हो।
लेकिन यह तय है कि हम जमीनो के लिए वाजिब दाम से 10 गुना अधिक कीमते चुका रहे है।
शहरी जमीन की कीमत वह होनी चाहिए जो कि अविकसित जमीन को आवशयक नगरीय सुविधाओ से सुसज्जित करने के लिए खर्च की गयी राशि को अविकसित भूमि की कीमत में जोड़ने से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एक 100 वर्ग किलोमीटर का भूमि का सपाट टुकड़ा है। अब यदि इस भूमि पर सड़के, अस्पताल, बस स्टेशन, नालियां, फोन लाइंस, लाइटे, खम्बे, जल वितरण व्यवस्था आदि का निर्माण किया जाए तो कितना खर्च आएगा ? आज की कीमतों के अनुसार इन सभी सुविधाओ के निर्माण के लिए 2000 रू प्रति मीटर या अधिक से अधिक 5000 रू प्रति वर्ग मीटर से अधिक का खर्च नहीं आएगा। लेकिन हम शहरी क्षेत्र में जमीनो के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रूपये प्रति मीटर के भाव से दाम चुका रहे है।
लेकिन श्रमिक/कर्मचारी संगठनो के नेता हमेशा वेतन के मामले पर ही बवाल मचाये रहते है और जमीन की आसमान छूती कीमतों के मुद्दे को दरकिनार कर देते है !!! इन नेताओ से पूछा जाना चाहिए कि, क्या कर्मचारी हवा में रहते है ? और कर्मचारी हितो पर ताबड़तोड़ अखबारों में लिखने वाले पेड स्तंभकार भी जमीन की गैर वाजिब ऊँची कीमतों पर बात नहीं करना चाहते।
भारत में जमीनों की कीमतें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि तथाकथित सभी नेताओं ने भू-माफियाओं से गठजोड़ कर रखा है — इसलिए वे उनके हितों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। विशेष रूप से, खाली पड़ी जमीनों पर कर (टैक्स) लगाने के मामले में। इसी कारण ये सभी नेता और इनके अंधभक्त उस आवश्यक वेल्थ टैक्स कानून का विरोध करते हैं जो जमीन की कीमतों को नियंत्रित कर सकता है, जबकि जीएसटी और वैट जैसे कानूनों का समर्थन करते हैं।